काठमाडौँ । सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियम अनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । महालेखा परिक्षकले ६० औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको उल्लेख गरेको छ ।
यो सहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायमा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोडको लेखापरीक्षण भएको हो । लेखा परीक्षण गरेको मध्ये गत वर्षको मात्र संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।
प्रदेशको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हो भने स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ हो ।
