काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि सरकारले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ ।
लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिन भित्रमा बोलपत्र जारी गरेका थिए । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनपछि पुस १३ गते निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए ।
