काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।  राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।   

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट गरिँदै आएको निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो  भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन आफैँ बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए ।