काठमाडौँ — सरकार र मिटरब्याजीबाट पीडितबीच गृह मन्त्रालयमा शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदत्तको मिति २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
मिटरव्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरीरगुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
