प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित भएको छ। यो सँगै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। नियमावली पारित नभएकै कारण संसदीय समितिहरू गठन भएका थिएनन। संसदीय समितिले सरकारका मन्त्रालयका काम कारबाहीको परीक्षण र निरीक्षणसँगै विधेयक निर्माणमा छलफल गर्ने गर्छन।

त्यस्तै संविधानमै व्यवस्था भएको संसदीय सनुवाइ समितिले पनि अब पूर्णता पाउने भएको छ। समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट सदस्यहरू नतोकिएका कारण प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्न आवश्यक समिति बनेको थिएन। यद्यपी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न आवश्यक संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक पनि हाल प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन छ।

नियमावली पारित गर्नुअघि सभामुखले डाकेको छलफलमा दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो। सत्तारुढ सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएपछि नियमावलीको विषय विवादमा परेको थियो। नियमावली नै विवादमा परेपछि गाँठो फुकाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। सभामुखलाई अंकुश लगाउन सक्ने गरी प्रस्तावित संशोधन सत्तापक्षका सांसदहरूले फिर्ता लिएसँगै नियमावली पारित भएको हो।