इटहरी । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता र मतदाता नामाली टुंगो लगाएर मात्र अधिवेशन गर्न नेपाल प्रेस युनियनले आग्रह गरेको छ । पत्रकार महासंघको सदस्यता टुंगो नलगाई अधिवेशनहरू गरेमा उत्पन्न परिस्थितिको जवाफदेही नेपाल पत्रकार महासंघ नै हुने युनियनको ठहर छ ।

नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको इटहरीमा सम्पन्न बैठकले सदस्यता टुंगो नलगाईकन जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन घोषणा गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० बुँदे प्रेस युनियन सुनसरी घोषणा पत्र जारी गर्दैै नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा नेपाल प्रेस युनियनको पूर्ण साथ र सहयोग रहेको समेत जनाएको छ ।

युनियनले सांगठनिक गतिविधि वृद्धि गर्दै संगठनलाई थप गतिशील बनाउन प्रेस युनियनका केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई रहेको विषय विवादरहित र निशंक रहेको भन्दै युनियनले संस्थापक सभापतिको विषयमा पत्रकार महासंघको इतिहास र गरिमा, पर्याप्त तथ्य र प्रमाण हुँदाहँदै विवाद सिर्जना नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई युनियन आग्रह गर्दछ ।

पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेको ‘पत्रकार प्रशिक्षण वर्ष २०८०’ जिल्ला शाखाहरू, प्रतिष्ठान शाखा, उपशाखा र प्रदेश समितिलाई परिचालित गरी प्रशिक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी, पेशागत सुरक्षा तथा आर्थिक,सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रेस युनियन गम्भीर र चिन्तित रहेको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि नियमित पारिश्रमिक पाउन नसकेको, कतिपय सञ्चारमाध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसमेत हुन नसकेको विषयमा युनियनको ध्यानाकर्षण भएको छ । श्रमजिवी पत्रकार कार्यान्वयन गर्न, निर्धारित सयममा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानलाई युनियन आग्रह गरेको छ ।

समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र नियमनसहित व्यक्तिगत तथ्यांक संरक्षण एवम् साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध लगातयका विषयलाई नियमन नर्ग सरकारले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।