काठमाडौं । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । सांसदले गरेका कामको बारेमा जनताले थाहापाउनु पर्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदन भए पछि गुममान हुन्छन् त कतिपयले आफ्नो भूमिकालाई अब्बल रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद नीमा गिरीले भने आफ्नो विधायकी भूमिकालाई अब्बल रुपमा पूरा गरेकी छिन् । युवा सांसदले तुलनात्मक रुपमा जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशकी समानुपातिक सांसद गिरीको एक वर्षे रिपोर्ट कार्डले जनप्रतिनिधिको भूमिकामा सफल भएको देखाउँछ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेकी गिरीले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गरेकी छिन् ।
एक वर्षको अवधिमा ३५ दिन प्रदेश सभाको सदन चलेकोमा गिरी ३४ दिन उपस्थित भएकी छिन् । यसरी हेर्दा उनको उपस्थिति ९८ प्रतिशत देखिन्छ । सांसद गिरीले आर्थिक पारदर्शीता अन्तर्गत आँफूले पाएको सेवासुविधा र खर्च समेत सार्वजनिक गरेकी छिन् । गिरीले एक वर्षमा तलब सुविधा बापत मासिक ५२ हजार २ सयका दरले एक वर्षमा ६ लाख २६ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेकोमा ४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी छिन् । उनले तलब मध्ये आयकर, संसदीय दललाई लेवी, पार्टी प्रदेश कमिटिलाई गरेको आर्थिक सहयोग, भ्रातृ तथा शुभेक्षुक संस्थाका सचेतनामुलक कार्यक्रममा सहयोग गरेकी हुन् । उनले प्राप्त पारिश्रमिकबाट करिब सवा २ लाख रुपैयाँ मात्र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग गरेकी छिन् ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमाजिम जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेअन्तर्गत रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्युठानकी गिरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएकी थिइन् । गिरीले सदनमा उठाएका बिषय कार्यान्वयनमा गएका छन् । लुंग्री माडी सिंचाई आयोजना थप कार्यान्वयन अध्ययनका लागी बजेट विनियोजन भएको, प्युठान नगरपालिका– ९ र १० मरन्ठाना बुढदेवी खरिबोट पहिरो नियन्त्रणको लागी तत्काल विपद् व्यवस्थापनको कार्य अधि बढेको सार्थ उक्त पहिरोको कारण ज्यान गुमाएका सविना घर्तीको परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध र पहिरो रोकथामको लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
उनले अघि सारेका योजना प्रदेश योजना बैंक निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको, प्रदेशका आवश्यकीय स्थानहरुमा पक्कि पुल, भवन, सिंचाई, उद्यान, बाढी पहिरो नियन्त्रण, महिला नेतृत्व तथा सिप विकास तथा उद्यम, शिक्षण सिकाईका क्षेत्रमा बजेट विनयोजन गर्न पहल गरेकी थिइन् । गिरीले उठाएका विषय प्रदेश संसद तथा सरकारबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रमाणित भएको, जसमा महनिावारी विदा दिने निर्णय, महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, अपांगता भएका व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत आरक्षण, पिछडिएको क्षेत्र सिमान्तकृत समुदायलाई ४ प्रतिशत आरक्षण, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई एक प्रतिशत आरक्षण, विश्व विद्यालयबाट गोल्ड मेडलिस्टलाई दुई बर्ष करारमा लिने व्यवस्था भएको छ ।
उनले सदनमा जनसरोकारका १४ वटा महत्वपूर्ण कुरा उठाएकी थिइन् । प्रदेश सभा सदस्य भइरहदा सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानको नेतृत्व गरेकी छन् । कारागारमा पुस्तक अभियानअन्तर्गत प्युठान कारागारमा पुस्तकालय निर्माण तथा पुस्तक वितरण गरेको लगायत विवरण समेटेकी छन् ।
