काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका कामलाई तीव्रता दिनका लागि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । अहिले सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ ।
संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ । मेरो कोसिस छ कि यही अधिवशेनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्योलहरू समाप्त हुन्छन् । एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ । हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चिज कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ उनले भने । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन लगायतका काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।
